३१ जेठ, गोरखा । सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको २० दिन बित्न नपाउँदै चीनबाट आएको एक टोली गोरखा पुगेको छ ।
चिनियाँ टोली आयोजना स्थलमा पुगेकै बेला हामीले केही स्थानीयवासीहरुसँग उनीहरुका धारणा बुझ्ने प्रयास गर्यौं | डा. बाबुराम भट्टराई गृहजिल्लाबासीहरुले यो आयोजना बन्नुपर्ने बताए । सोमबार बुढीगण्डकी विकास समितिमा मुआब्जाको निवेदन दिन आएका अधिकांश गोर्खाबासीले यो आयोजना अघि बढ्नुपर्ने एक स्वरले बताए ।
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका क्रममा गोर्खाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने बसेरीका ७२ वर्षीय लोकनारायण श्रेष्ठले भने– ‘नेताहरुले जेसुकै भनुन्, हामीलाई चित्त बुझाएर मुआब्जा दिउन्, हामी विकास रोक्ने पक्षमा छैनाैं, जसले निर्माण गरे नि गरुन् ।’
सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माण गर्न दियो रे भन्ने उनले हालै मात्रै सुनेका रहेछन् । श्रेष्ठले थपे– ‘कसलाई निर्माण गर्न दिने भन्ने राज्यको कुरो हो, हामीलाई यसमा केही आपत्ति छैन । यति हो कि यो आयोजना बन्दा यहाँका स्थानीयले गोर्खाकै कल्लेरी कोस्टारका लालबहादुर मगर पनि आयोजना बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । चित्तबुझ्दो मुआब्जा पाउनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने ‘कतिको जग्गै थोरै छ, तिनलाई भने यही आयोजनामा रोजगारी पनि दिनुपर्छ, हामीलाई अर्काे ठाउँमा पनि गएर खेती किसानी गरेर बस्न सक्ने गरी व्यवस्था गरियोस् ।’
चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाएको उनले थाहा पाएका छन् । उनी थप्छन्– ‘जसले निर्माण गरे पनि पछि नेपाल सरकारकै हो, त्यसले त निर्माण मात्रै गर्ने त हो, निर्माण गर्न सरकारले बुझेरै दिएको त होला नि ।’
यो आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेहरुले विकास निर्माण रोक्ने पक्षमा नरहेको बताए ।
‘गर वा मर’ को अवस्थामा गेजुवा
चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका अधिकारीहरु यो आयोजनालाई जसरी पनि समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनामा छन् । यसअघि गेजुवाले नेपालमा निर्माण गरेका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । हरेक आयोजनामा केही न केही लफडा देखिएका छन् । यही कारण अहिले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।
आलोचना भएकै कारण पनि अहिले गेजुवाका प्रतिनिधिहरु खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । गेजुवाका एक अधिकारीले भने ‘अब मात्र एकपटक अवसर दिनुहोस्, हामीले यसअघिका काममा भएका आलोचना समेत पखाल्ने गरी यो योजना निर्माण गर्नेछौं, किनकि हामी ‘डु अर डाई’ को स्थितिमा छौं ।’
नेपालमा गेजुवाका आयोजनामा केही न केही दोष देखिन थालेपछि नेपालमा रहेको चिनियाँ कम्पनीको टोलीप्रति नै मुख्यालयको अविश्वास बढेको स्रोत बताउँछ । यो अविश्वास निराकरण गर्नकै लागि भए पनि नेपाल रहेको चिनियाँ टोलीले यो आयोजना जसरी भए पनि समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने सोच बनाएको गोरखा पुगेका कम्पनीका अधिकारीले बताए ।
गेजुवाका नेपालस्थित अधिकारीहरु आफुहरुलाई २४ सै घण्टा काम गर्ने गरी निर्देशन आएको बताउँछन् । उनीहरु अबको ६ महिनाभित्रै आयोजनाको पुनःअध्ययन सक्ने योजनामा छन् ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक वेलले तयार गरेको बूढीगण्डकीको डीपीआरको अध्ययन गर्ने काम उनीहरुले यही ६ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छन् ।
गेजुवाका अधिकारीहरु सरकारसँग निर्माण सम्झौता गरेकै दिनदेखि बुढीगण्डकीमा सिभिलतर्फको काम गर्ने सोचमा रहेका छन् ।‘काठमाडौंमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केही घन्टाभित्रै यहाँ काम सुरु हुन्छ,’ आयोजनास्थल निरीक्षण गर्न आएका गेजुवाका उच्च अधिकारीले भने ।
यो आयोजना पनि समयमै निर्माण गर्न नसके नेपालमा अबका आयोजनाहरुमा गेजुवाको दाबी कमै मात्र हुने सम्भावना छ । किनकि उनीहरुले यसलाई नेपालमा आफ्नो अन्तिम परीक्षाका रुपमा हेरेका छन् । यहाँ सफल भएमा यो आयोजनाले यसअघिका आयोजनाका कारण कम्पनीका सम्बन्धमा बनेका नकारात्मक दृटिकोण सबै पखालिने उनीहरुको आँकलन छ ।
गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ ।
गेजुवाले २२ मेगावाटको चिलिमे बनाउन नसकेको र ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले उसले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना बनाउनेमा कैयनको आशंका छ ।
यो कम्पनीलाई नेपालमा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छली गरेको पनि दागसमेत लागेको छ । १८ महिना विश्व बैंकको ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाहीमा परेको चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाइयो भनेर अहिले पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पनि कैयनले आलोचना गरेका छन् । तर मुख्य राजनैतिक दलहरु भने यसमा मौन छन् ।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले यो आयोजना गेजुवालाई दिँदा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीबाहेक अन्य पार्टीले भने गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने बारेमा खुलेर आलोचना गरेका छैनन् ।
